प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)
- मागील टप्याविषयी–
- दिनांक 08.12.2017 च्या राज्य शासनाच्या आदेशानुसार, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) अंतर्गत समाविष्ट गावे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आली.
- या योजनेत खालील चार घटकांचा समावेश करण्यात आला होता,
- आहे त्याच जागेवर झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास (In-Situ Slum Redevelopment, ISSR) – जमीन हा संसाधन म्हणून वापर करून आहे त्याच ठिकाणी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणे.
- गृहकर्जावरील व्याजावर अनुदान योजना (Credit Linked Subsidy Scheme, CLSS) – कर्जावरील व्याजा करीता अनुदान प्रदान करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) आणि कमी उत्पन्न गटासाठी (LIG) परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम.
- भागीदारीतील परवडणारे गृहनिर्माण (Afforedable Housing in Partnership, AHP)/ सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम (Public Private Partnership, PPP)
- लाभार्थ्यांना व्यक्तिगत स्वरूपात घरकुल बांधण्यास अनुदान (Beneficiary Led Construction, BLC) – आर्थिकदृष्या दुर्बल गटातील (EWS) लाभार्थ्यांना वैयक्तिक घर बांधकामासाठी अनुदान प्रदान करणे.
उपरोक्त पैकी मागील टप्प्यात PMRDA घटक क्र. 3 (AHP/PPP) आणि घटक क्र. 4 (BLC)हे दोन घटक राबविण्यात आले आहेत.
लाभार्थ्यांना व्यक्तिगत स्वरूपात घरकुल बांधण्यास अनुदान (BLC)
सदर योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्या दुर्बल गटातील (EWS) लाभार्थ्यांना वैयक्तिक घर बांधकामासाठी अनुदान प्रदान करण्यात आले.
- BLC घटका अंतर्गत, घरकुल योजना PMRDA च्या नऊ तालुक्यांमध्ये राबविण्यात आली आहे. त्याकरिता दि. 08.10.2019 रोजी लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी pmaypmrda.com हे ऑनलाइन पोर्टल सुरू करण्यात आले.
- या संकेतस्थळावर योजनेच्या सर्व घटकांची व अर्ज प्रक्रियेची सविस्तर माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली. पोर्टलवर प्राप्त अर्जांची छाननी करून पूर्ण अर्ज प्रक्रिया करण्यात आली. पात्र लाभार्थ्यांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) त्यानंतर PMRDA कडून MHADA कडे सादर करण्यात आले.
- हे अहवाल केंद्र व राज्य सरकारांच्या बैठकीत मंजूर केले गेले. मंजुरीनंतर लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश (Work Orders) देण्यात आले व घर बांधकामास प्रारंभ करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
पात्रता निकष
- लाभार्थ्याकडे भारतात कुठेही कायमस्वरूपी घर नसावे.
- लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न ₹3 लाखांपर्यंत असावे.
- घराचे बांधकाम 30 चौ.मी.च्या मर्यादेत पूर्ण झाले पाहिजे.
- लाभार्थ्याच्या स्वतःच्या नावे स्वतंत्र भूखंड असणे आवश्यक आहे.
अनुदान वितरण
- केंद्र सरकारकडून ₹1.5 लाख.
- राज्य सरकारकडून ₹1 लाख.
- एकूण अनुदान: ₹2.5 लाख.
योजनेचा कालावधी
- प्रारंभीचा कालावधी मार्च 2022 मध्ये संपला.
- त्यानंतर आवश्यकतेनुसार डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला.
सद्यस्थिती
- 5,200 लाभार्थ्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे.
- अनुदाने खालीलप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने वितरित केली जात आहेत:
| टप्पा | काम पूर्णत्वाचा टप्पा |
|---|---|
| प्रथम टप्प्याचे अनुदान | प्लिंथ काम पूर्ण |
| द्वितीय टप्प्याचे अनुदान | छताचे काम पूर्ण |
| तृतीय टप्प्याचे अनुदान | संपूर्ण बांधकाम पूर्ण |
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0
देशभरात “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0” अंमलात आणण्यासाठी शासनाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. राज्यात “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0” राबविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने 15/10/2024 रोजी शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
या निर्णयानुसार, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) BLC (बीएलसी (लाभार्थी-नेतृत्वात बांधकाम)) आणि एएचपी/पीपीपी (परवडणारे गृहनिर्माण प्रकल्प/सार्वजनिक-खासगी भागीदारी) हे घटक राबवत आहे.
प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, लाभार्थी ओळख प्रक्रिया सुलभ करण्याकरिता शासनाने एकसंध वेब पोर्टल विकसित केले आहे: [एकसंध पोर्टल: https://pmaymis.gov.in/PMAYMIS2_2024/PmayDefault.aspx]
या पोर्टलवर इच्छुक लाभार्थ्यांनी नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
घटक 2 (AHP/PPP) संदर्भात
AHP–PPP घटकांतर्गत खाजगी विकासकांना गृहनिर्माण बांधकाम हाती घेण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, खाजगी विकासकांनी मंजूर/एन्कम्बर्ड जमिनींसाठी सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह सविस्तर प्रकल्प प्रस्ताव तसेच PMAY (U) 2.0 मार्गदर्शक सूचनांनुसार पडताळणी तपशीलसूची (verification checklist) PMAY सेल, PMRDA, पुणे येथे सादर करणे आवश्यक आहे.
यासंदर्भातील जाहिरात 28/01/2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली.
या घटकांतर्गत विकासक पुढील दोन पद्धती अवलंबू शकतात:
- EWS (आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक) गृहनिर्माणासाठी विशेष प्रकल्प.
- मिश्र गृहनिर्माण प्रकल्प (किमान 25% EWS घरे, आणि EWS श्रेणीत किमान 100 युनिट्स).
प्रदान केलेली प्रोत्साहने
- निवासी क्षेत्र: 3.0 FSI (फ्लोअर स्पेस इंडेक्स)
- हरित पट्टा क्षेत्र: 1.0 FSI
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांच्या हद्दीपासून 5 किमीपर्यंतच्या क्षेत्रांसाठी, PMRDA च्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीप्रमाणे 3.0 FSI परवानगीयोग्य राहील.
या प्रकल्पांसाठी इमारत परवानग्या PMRDA च्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार दिल्या जातील.
वरील “प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0” योजनेची अंमलबजावणी वेगाने प्रगतीपथावर आहे.
