नियोजन विभाग
नियोजन विभाग पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्रातील शहरी आणि उपशहरी क्षेत्रांच्या नियोजित वाढी व विकासाकरीता मार्गदर्शन करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो. या विभागाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्यांमध्ये विकास आराखडे आणि नगररचना योजना तयार करणे व अंमलात आणणे, झोनिंग नियमांचे व्यवस्थापन करणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासास चालना देणे यांचा समावेश आहे. विभागाचे उद्दिष्ट शाश्वत आणि संतुलित शहरी विकासाला प्रोत्साहन देणे, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करणे आणि पर्यावरणीय तसेच सामाजिक मुद्द्यांचा विचार करणे हे आहे. प्रभावी नियोजन आणि समन्वयाद्वारे, हा विभाग सुसंघटित, रहाण्यायोग्य आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम प्रदेशांची निर्मिती करण्यासाठी कार्यरत आहे, ज्यामुळे सध्याच्या आणि भविष्यातील लोकसंख्येच्या गरजा पूर्ण होतील.
- उन्नत तांत्रिक साधने (GIS) वापरून विकास आराखडा तयार करणे. हे डिजिटल डेटावर २४x७ प्रवेश प्रदान करून ई-गव्हर्नन्सला बळकटी देईल, ज्यामुळे अंतिम वापरकर्त्यांना कायदेशीर आणि नियामक आवश्यकता किफायतशीर आणि कार्यक्षम पद्धतीने पूर्ण करता येतील.
- विकास आराखड्याद्वारे पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
- जमिनीवरील वास्तव परिस्थितीनुसार डेटा अद्ययावत करणे आणि त्याचे देखभाल करणे.
- जमीन एकत्रीकरण (Land Pooling) आणि संघटित नियोजित विकासाद्वारे जमीन संपादनासाठी नगररचना योजना तयार करणे.
- मंजूर प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक ते बदल करणे.
- झोन प्रमाणपत्र, भाग आराखडा, झोनिंग सीमांकन / विकास आराखडा निरीक्षण आणि समुद्रसपाटीपासून उंचीचे प्रमाणपत्र (Mean Sea Level Certificate) जारी करणे.
- नियोजन आणि विकासाशी संबंधित विविध विषयांवर इतर विभाग आणि प्राधिकरणांशी समन्वय साधणे.
- माजी पीसीएनटीडीए (PCNTDA) मधील सेक्टर क्रमांक ५, ८, ९, ११ आणि १२ (जे पीएमआरडीएमध्ये विलीन झाले आहेत) यांसाठी नियोजन आणि अभिप्राय तयार करणे.
- मंजूर प्रादेशिक आराखड्यात आवश्यक बदल करण्याची प्रक्रिया राबवणे.
- पीएमआरसाठी डीसी नियमावली (DC Regulations) तयार करणे.
- एमआरटीपी अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार प्रस्तावित विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करणे.
- मंजूर प्रादेशिक आराखडा – पुणे यामध्ये आवश्यक ते बदल करण्याची प्रक्रिया राबवणे.












