इंद्रायणी
१) इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प- (प्राधिकरण क्षेत्रातील नदीची लांबी ८७.५ किमी.)
प्रकल्प सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाच्या NRCD विभागाकडे सादर असून त्यासाठी प्राधिकरण सभा दि.२४/०९/२०२४ ठराव क्र.११/१० अन्वये रक्कम रु.७९३ कोटी मान्यता प्राप्त आहे. प्रकल्पास NRCD मार्फत ६०:४० या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणार आहे.
दि. २२/०५/२०२५ रोजीचा मा. मुख्य सचिव यांनी घेतलेल्या बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार PCMC & PMRDA यांच्या क्षेत्रातून वाहात येणाऱ्या पूर्ण नदीच्या लांबीचा एकत्रित प्रकल्प अहवाल तयार करून सादर करण्याबाबत सुचना दिलेल्या होत्या.
तसेच मा. प्रधान सचिव यांनी इंद्रायणी नदीचा संपूर्ण लांबीचा एकत्रित प्रस्तावात कोणतेही गाव राहत नसलेबाबत खात्री करावी व तसे आढळलयास त्याची सुधारित प्रस्तावात समावेश करण्याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार इंद्रायणी नदीच्या PCMC हद्दी समोरील डाव्या किनाऱ्या लगतची ७ गावे PCMC मार्फत कार्यवाही करण्याचे होते. त्याचा अंतर्भाव झालेला नसल्याने पुनश्च ७ गावांचा सविस्तर अहवाल सविस्तर प्रकल्प अहवाल हा एकत्रित प्रस्तावात सादर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे प्राधिकरणा मार्फत ६७१+ १६६ असा एकूण रु. ८३७ कोटी किंमतीचा प्रकल्प अहवाल PMRDA व PCMC क्षेत्रातून इंद्रायणी नदीसाठी तयार केलेला रु. १७९७ कोटींचा (PMRDA- ८३७, PCMC- ९६० कोटी) एकत्रित
सविस्तर प्रकल्प अहवाल River Rejuvenation Committee कडे सादर करण्यात आलेला आहे. सदरचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाकडून केंद्रशासनाच्या NRCD या विभागाकडे दि. ११/०८/२०२५ रोजी मान्यतेसाठी सादर करण्यात आलेला आहे.
सदर प्रकल्पासाठी Post tender activity साठी M/s. Tandon Urban Solutions Pvt. Ltd. यांना सल्लागार म्हणून नियुक्त करण्यात आलेले आहे. प्रकल्प अंमलबजावणी करीता ठेकेदार नियुक्तीकरीता निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

- १५,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावांसाठी STP (सांडपाणी शुद्धीकरण केंद्र) प्रस्तावित आहेत
- कुसगाव बुद्रुक – 1 MLD
- कामशेत-खडकाळे – 2 MLD
- इंदोरी – 2 MLD
- १५,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ३९ पैकी १५ गावांसाठी 5.5 MLD क्षमतेचे एकत्रित STP प्रस्तावित आहे.
- उर्वरित २४ गावांसाठी इन-सीटू नाला उपचार (In-situ Nala Treatment) प्रस्तावित आहे.
- प्लास्टिक आणि इतर कचरा टाकणे रोखण्यासाठी नदीवरील पुलांवर जाळीसह 8 फूट उंच रेलिंग बसविणे.
- नदीतील जलकुंभी काढून त्याची संपूर्ण विल्हेवाट लावण्याची योजना.
सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR): आयआयटी-रुड़की यांनी मूल्यांकन केलेला असून अंतिम मंजुरीसाठी भारत सरकारच्या जल शक्ती मंत्रालयाअंतर्गत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालयाकडे सादर करण्यात आला आहे.











