माण-हिंजवडी-शिवाजीनगर पुणे मेट्रो लाईन-३ प्रकल्प

प्रकल्पाचा परिचय आणि ठळक वैशिष्ट्ये
- राजीव गांधी आयटी पार्क, हिंजवडी आणि आसपासच्या परिसरातील वाहतूक समस्यांना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी आणि शाश्वत शहरीकरणाला सक्षम करण्यासाठी, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांनी मास रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम अंतर्गत हिंजवडीला शहराच्या मध्यवर्ती शिवाजीनगरपर्यंत मेट्रो कनेक्टीव्हिटी प्रदान करणार आहे.
- सदर मेट्रो मार्गिका उन्नत स्वरूपाची असून त्याची लांबी २३.२०३ किमी आहे यामध्ये एकूण २३ स्थानके आहेत.
- केंद्र सरकारच्या नवीन मेट्रो रेल धोरण, 2017 अंतर्गत सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर राबविण्यात येणारा हा पहिला देशातील पहिला प्रकल्प असून तो डिझाइन, बिल्ड, फायनान्स, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर (DBFOT) मॉडेलवर हाती घेण्यात आला आहे.
- हा प्रकल्प टीआरआयएल अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सीमेन्स प्रोजेक्ट व्हेंचर्स जीएमबीएच यांच्या संयुक्त उपक्रमाला (Joint Venture) प्रदान करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी ‘पुणे आयटी सिटी मेट्रो रेल लिमिटेड‘ हे विशेष उद्देश वाहन (SPV) स्थापन करण्यात आले आहे.
- प्रकल्पाचा खर्च (जमीन संपादन, युटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादींचा खर्च समाविष्ट) ₹ 8313 कोटी आहे. मेट्रोमुळे प्रदूषणाची पातळी कमी होईल, अपघातांना आळा बसेल, रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि शहराच्या दायित्व निर्देशांकात एकूणच सुधारणा होईल.
मुख्य फायदे:
- मेट्रो ही कार्यक्षम आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था असून ती शहरवासीय आणि कामकाज करणाऱ्या व्यावसायिकांना भेडसावणाऱ्या वाहतूक कोंडीच्या समस्यांना प्रभावीपणे हाताळेल, त्यामुळे जलद शहरीकरणाला पाठबळ मिळेल.
- ही वातानुकूलित, आरामदायक, सुरक्षित आणि वेगवान वाहतूक व्यवस्था प्रवासाचा वेळ, इंधनखर्च आणि प्रवासखर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करेल तसेच ध्वनी व वायू प्रदूषणात घट करेल
- परिणामी या प्रदेशात अधिक गुंतवणूक आकर्षित होण्यास मदत होईल आणि पुढील वाढ व समृद्धीसाठी मार्ग प्रशस्त होईल.
एकूण खर्च आणि निधीच्या स्रोतांबाबत माहिती:
- प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹8,313 कोटी आहे. त्यापैकी:
- खाजगी कंपनी (कन्सेशनायर मॉडेलद्वारे) इक्विटी स्वरूपात ₹1,315.39 कोटींचे योगदान देईल. प्रमुख वित्तीय संस्थांकडून (स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर वित्तीय संस्थांकडून) ₹4,789 कोटींचे कर्ज उभारले जाईल.
- मेट्रोच्या बांधकाम टप्प्यात, व्यवहार्यता अंतर निधी (Viability Gap Funding – VGF) म्हणून एकूण ₹1,315.38 कोटी उपलब्ध करून दिले जातील — केंद्र सरकारकडून ₹1,224.80 कोटी आणि राज्य सरकारकडून ₹90.58 कोटी, इक्विटी सहाय्याच्या स्वरूपात.
उर्वरित प्रकल्पाचा खर्च प्राधिकरणाकडून स्वनिधी / केंद्र-राज्य सरकारांकडून निधी / कर्ज यांद्वारे वहन केला जात आहे.
- मेट्रो कार्यान्वित झाल्यानंतर, ऑपरेशन्स & मेंटेनन्स (O&M) सहाय्याच्या स्वरूपात व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF) म्हणून राज्य सरकारतर्फे कन्सेशनायरला अतिरिक्त ₹1,126 कोटी दिले जातील — कार्यारंभानंतर ₹1,036 कोटी आणि मेट्रोच्या बांधकाम टप्प्यात ₹90 कोटी.
- डबल-डेकर उड्डाणपूल, युटिलिटी शिफ्टिंग, जमीन संपादन इत्यादी प्रकल्पाच्या इतर घटकांसाठी प्राधिकरणाकडून अंदाजे ₹1200 कोटींचा खर्च केला जात आहे.
- केंद्र सरकारच्या सशक्त समितीने 08/11/2021 रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाला कमाल 20% आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी अंतिम मान्यता देण्याची शिफारस केली असून, यासंदर्भात 27/05/2022 रोजी त्रिपक्षीय करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार, राज्य सरकारने दिनांक 09/02/2018 च्या शासन निर्णयान्वये, हा प्रकल्प पीपीपी (PPP) तत्त्वावर हाती घेण्यास पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला मान्यता दिली.
- महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 18 जुलै 2018 च्या शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्प “अत्यंत महत्त्वाचा शहरी परिवहन प्रकल्प” म्हणून घोषित केला आहे.
- शिलान्यास समारंभ 8 डिसेंबर 2018 रोजी मा. पंतप्रधानांच्या हस्ते पार पडला. कन्सेशन करार 21 सप्टेंबर 2019 रोजी स्वाक्षरीत करण्यात आला आहे.
- तथवडे, ता. मुळशी येथील यशदा, सर्व्हे क्र. 24 मधील 15.6 हेक्टर जमीन कास्टिंग यार्ड विकासासाठी 16/11/2020 रोजी कन्सेशनायरकडे हस्तांतरित करण्यात आली असून कामास सुरुवात झाली आहे.
- माण, ता. मुळशी येथे प्रस्तावित 13.2 हेक्टर क्षेत्रातील कार डेपोकरिता जमीन संपादन पूर्ण झाले असून कार डेपोचे काम सुरू झाले आहे.
- मार्गाधिकार (Right of Way – ROW) आणि स्थानकांसाठी आवश्यक जमीन प्राधिकरणाने सुमारे 100% संपादित केली आहे.
- नियुक्त दिनांक (Appointed Date) 25 नोव्हेंबर 2021 रोजी घोषित करण्यात आला असून, तत्काळ प्रभावाने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय कामास सुरुवात झाली आहे.
- मा. कार्यकारी समितीच्या 12/06/2025 रोजी झालेल्या बैठकीत पुणे मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पाच्या कामासाठी 31/03/2026 पर्यंत कालवाढ मंजूर करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारच्या वाट्यातील व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF) उभारणी संदर्भात:
- महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 27 ऑगस्ट 2019 च्या शासन निर्णयाद्वारे, प्रकल्पाकरिता राज्य सरकारच्या VGF वाट्याची तरतूद भागविण्यासाठी आर्थिक उपार्जन (monetization) करण्याकरिता प्राधिकरणास एकूण 21.91 हेक्टर जमीन वाटप केली आहे. यात खालीलप्रमाणे समावेश आहे:
शासकीय पॉलिटेक्निकच्या मालकीची 10.6 हेक्टर जमीन,
दुग्ध विकास मंडळाच्या मालकीची 7.14 हेक्टर जमीन, आणि
पुणे ग्रामीण पोलीस व वायरलेस विभागाच्या मालकीची 4.17 हेक्टर जमीन.
- संबंधित भू-मालकी संस्थांबरोबर झालेल्या समजुता करारांनुसार (MoUs), प्रत्येक संस्थेसाठी निवासी क्वार्टर्स, प्रशासकीय इमारती, गैर-निवासी इमारती आणि इतर सुविधा उभारण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाची आहे.
- तथापि, मा. उच्च न्यायालयाने शासकीय पॉलिटेक्निकची जमीन हस्तांतरण प्रक्रिया स्थगित ठेवली आहे. त्यास प्रतिसाद म्हणून, प्राधिकरणाने पर्यायी भूखंडांचे प्रस्ताव राज्य सरकारकडे विचारार्थ सादर केले आहेत.
युनिव्हर्सिटी जंक्शन, पुणे येथील एकात्मिक डबल-डेकर उड्डाणपूल:
- विद्यापीठ चौक व गणेशखिंड रोडवरील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी तसेच दीर्घकालीन वाहतूक व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी, राज्य सरकारची मंजुरी व पुणे महानगरपालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) घेऊन ऑगस्ट 2020 मध्ये विद्यमान दोन एकमार्गी उड्डाणपूल पाडण्यात आले.
- एकात्मिक डबल-डेकर उड्डाणपूलाची संकल्पना पुणे महानगरपालिका आणि पुणे युनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटी (PUMTA) यांनी मंजूर केली आहे. हे काम राबविण्यासाठी, सरकारने दिनांक 26/05/2020 च्या पत्राद्वारे मेट्रो कन्सेशनायर कंपनी आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) यांच्यात होणाऱ्या पूरक कन्सेशन कराराच्या मसुद्यास मंजुरी दिली आहे.
- उड्डाणपुलाच्या बांधकामासाठी ₹277 कोटी तसेच किंमतवाढ (price escalation) एवढ्या अंदाजित खर्चास मा. कार्यकारी समितीकडून तांत्रिक मान्यता आणि प्राधिकरणाकडून प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
- त्यानुसार उड्डाणपुलाचे काम प्रगतीपथावर असून सध्या सुमारे 88% काम पूर्ण झाले आहे.
- उड्डाणपुलाच्या बांधकामादरम्यान वाहतूक बाधित होऊ नये आणि विद्यमान वाहतुकीस पुरेशी रस्त्याची जागा उपलब्ध राहावी म्हणून, पुणे महानगरपालिका विकास आराखड्यानुसार गणेशखिंड रोडचे 45 मीटरपर्यंत रुंदीकरण करण्यात येत आहे.
- उड्डाणपुलाच्या शिवाजीनगर आणि औंध बाजूंच्या रॅम्पचे बांधकाम जून 2025 च्या अखेरीस पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, वाहतूक सुरू होईल. बाणेर आणि पाषाण बाजूंचे उर्वरित रॅम्प ऑक्टोबर 2025 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
- मा. कार्यकारी समितीने 12/06/2025 रोजी झालेल्या बैठकीत एकात्मिक डबल-डेकर उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी 30/10/2025 पर्यंत कालवाढ मंजूर केली आहे.
- उड्डाणपुलाचा एक भाग (औंध ते शिवाजीनगर) 20/08/2025 पासून वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. उर्वरित काम ऑक्टोबर 2025 च्या अखेरीस पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
युटिलिटी शिफ्टिंगची कामे:
- 220 kV आणि 132 kV उच्चदाब वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. इतर युटिलिटीजच्या स्थलांतराचे काम सोपविण्यात आले असून प्रत्यक्ष स्थळी काम सुरू आहे आणि सुमारे 95 % काम पूर्ण झाले आहे.
केंद्र सरकारच्या वाट्यातील व्यवहार्यता अंतर निधी (VGF):
मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या एकूण ₹1,224.80 कोटी व्यवहार्यता अंतर निधीपैकी (VGF):
- पहिल्या हप्त्यात, ऑक्टोबर–नोव्हेंबर 2024 दरम्यान केंद्र सरकारतर्फे कन्सेशनायरला ₹611 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले.
- मेट्रो बांधकाम कालावधीत राज्य सरकारकडून देय असलेल्या एकूण ₹90.58 कोटींपैकी, प्राधिकरणाकडून कन्सेशनायरला ₹30.15 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
- दुसऱ्या हप्त्यात, फेब्रुवारी–मार्च 2025 दरम्यान केंद्र सरकारतर्फे कन्सेशनायरला ₹210 कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले.
- आजअखेर चौथ्या हप्त्यापर्यंत केंद्र सरकारकडून VGF स्वरूपात एकूण ₹821 कोटी प्राप्त झाले आहेत.
- पाचव्या हप्त्यात, कन्सेशनायरला 18.06.2025 रोजी ₹73 कोटी प्राप्त झाले. त्यानुसार, केंद्र सरकारकडून VGF स्वरूपात एकूण ₹894 कोटी प्राप्त झाले आहेत.
- सहाव्या हप्त्याअंतर्गत ₹69 कोटींची मागणी कन्सेशनायरने सादर केली आहे.
कामाची सद्यस्थिती:
- जुलै 2025 अखेर प्रकल्पाचे भौतिक काम सुमारे 88.51 % पूर्ण असून आर्थिक प्रगती 85.52% आहे.
- पुणे मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पाचा पूर्णता कालावधी 40 महिने असून नियोजित समाप्ती दिनांक 25 मार्च 2025 आहे. मेट्रो कन्सेशनायरने 25 फेब्रुवारी 2025 रोजी 543 दिवसांच्या कालवाढीचा (Extension of Time – EOT) प्रस्ताव स्वतंत्र अभियंत्याकडे परीक्षण व अभिप्रायासाठी सादर केला. PMRDA, PITCMRL, स्वतंत्र अभियंता आणि वरिष्ठ कर्जदाता (SBI) यांच्याशी झालेल्या संयुक्त बैठकीनंतर, समांतर विलंबांचे मूल्यांकन लक्षात घेऊन 31 मार्च 2026 पर्यंत कालवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- मा. कार्यकारी समितीच्या 12/06/2025 रोजी झालेल्या बैठकीत पुणे मेट्रो लाईन-3 प्रकल्पाच्या कामासाठी 31/03/2026 पर्यंत कालवाढ मंजूर करण्यात आली.
| अनुक्रमांक | घटक | एकक | एकूण व्याप्ती | 10 ऑगस्ट, 2025 पर्यंतची प्रगती |
|---|---|---|---|---|
| 1 | बॅरिकेडिंग | Rmt | 23828 | 22057 |
| 2 | युटिलिटी ट्रेंचिंग | Nos | 924 | 822 |
| 3 | पायलिंग (व्हायाडक्ट) | Nos | 2983 | 2983 |
| 4 | पायलिंग (स्थानक) | Nos | 1282 | 1282 |
| 5 | पाइल कॅप & फाउंडेशन | Nos | 678 | 678 |
| 6 | पिअर (व्हायाडक्ट) | Nos | 679 | 679 |
| 7 | पिअर (स्थानक) | Nos | 241 | 241 |
| 8 | पिअर कॅप | Nos | 679 | 679 |
प्रगती अहवाल :-
1. भौतिक प्रगती :- 88.51% (जुलै 2025 अखेरप्रमाणे)
2. आर्थिक प्रगती :- 85.52% (जुलै 2025 अखेरप्रमाणे)











